*जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी) तथा जिला सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

चंपावत 21 मई

*जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी) तथा जिला सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।*
बैठक में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एवं वित्तीय साक्षरता, ऋण जमा अनुपात (सी.डी. रेशियो), ऋण वितरण प्रगति, कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों में ऋण प्रवाह, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं, गैर निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए), कौशल विकास मिशन तथा प्री-पी.एल.पी. जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

*बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद का सी.डी. रेशियो 37.42 प्रतिशत रहा, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 40 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। उन्होंने उन बैंकों को निर्देशित किया जिनकी उपलब्धि 40% से कम रही कि वे ऋण वितरण को बढ़ाएं और अपनी सी.डी. रेशियो में सुधार करें।*

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी बैंक वित्तीय समावेशन के दृष्टिगत अपने ऋण जमा अनुपात को न्यूनतम 40% तक लाएं और लक्ष्य प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति अपनाएं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि योजना, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, स्टैंड अप इंडिया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना, सौर स्वरोजगार योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजना आदि योजनाओं के तहत सभी बैंकों को उनके लक्ष्य के सापेक्ष कार्य करते हुए लाभार्थियों को समय पर ऋण प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

*जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऋण फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न की जाएं। अपूर्ण पत्रावलियों को संबंधित बैंक, विभाग और आवेदक के समन्वय से शीघ्र पूर्ण कर स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी त्रुटियों के आधार पर फाइलें वापस न की जाएं*। संबंधित अधिकारी एवं आवेदकों से संवाद कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक पात्र किसानों को केसीसी के तहत लाभान्वित करें। ऋण शिविरों का आयोजन कर इच्छुक एवं पात्र किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। सभी बैंक अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व संवेदनशीलता के साथ कार्य कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में लीड बैंक प्रबंधक श्री ग्वाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में कृषि अनुषंगी गतिविधियों में ऋण वितरण के तहत कुल 24658 केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) बनाए गए। जिलाधिकारी ने इस संबंध में सभी बैंको को अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार ऋण शिविर लगाकर अधिक से अधिक इच्छुक एवं पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 1600 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 1951 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 1636 आवेदन पत्र को पत्र स्वीकृत कर आवेदकों को ऋण वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने इस संबंध में संबंधित बैंको को अपनी लंबित आवेदनों की स्वीकृति तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 18 के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 39 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 39 आवेदन पत्र को स्वीकृत कर ऋण वितरित किया गया।
पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नगर पालिका चंपावत द्वारा अवगत कराया गया कि 790 के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 1015 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 851 आवेदन को ऋण वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने अवगत कराया कि 700 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 1198 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर 705 ऋण आवेदन पत्रों पर ऋण वितरित किया गया। साथी उन्होंने बताया की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो अंतर्गत 300 के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 287 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर 129 ऋण आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण किया गया।
वही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंतर्गत 230 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 177 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए।
दुग्ध संघ के दुग्ध उत्पादकों हेतु सीसीसी में 2367 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 1925 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना अंतर्गत जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 में पर्यटन विभाग द्वारा 12 लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 20 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए जिनमें से 7 आवेदन पत्रों को बैंक द्वारा स्वीकृत कर आवेदन पत्र पर ऋण वितरण किया गया। जिला उद्यान अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में उद्यान विभाग द्वारा 50 लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 40 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए जिनमें से 33 आवेदन पत्रों पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण किया गया।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को कैंप के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए लाभान्वित करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने सभी बैंक नियंत्रको को कहा कि जिले में कार्यरत अपनी अपनी शाखों के माध्यम से तथा अपनी-अपने शाखों के कार्यक्षेत्र से संबंधित सभी सरकारी विभागों तथा आरटीओ कार्यालय का सहयोग लेते हुए योजनाओं का विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों में जागरूकता आए और उक्त योजना का अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति लाभ उठा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी धनंजय कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक लीड बैंक अमर सिंह ग्वाल , सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक परमदीप सिंह, सहायक परियोजना निदेशक विमी जोशी, जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड) स्वाति कार्की, निदेशक आरसेटी प्रांशु मैठाणी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ वसुंधरा गर्ब्याल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पंकज तिवारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़, सहायक निबंधक सहकारिता सुभाष चंद्र गहतोड़ी, मत्स्य प्रभारी कुंवर सिंह बगड़वाल सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक सहित अन्य उपस्थित रहे।