जनता मिलन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण — दुग्ध समिति चौड़ासेठी में मूल्य निर्धारण पर हुई बैठक, सिचाई नहर की मरम्मत कर जलापूर्ति पुनः सुचारु की गई*

चंपावत 12 नवंबर 2025,
*जनता मिलन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण — दुग्ध समिति चौड़ासेठी में मूल्य निर्धारण पर हुई बैठक, सिचाई नहर की मरम्मत कर जलापूर्ति पुनः सुचारु की गई*

जनता मिलन कार्यक्रम टनकपुर में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के क्रम में, जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देश पर दुग्ध समिति चौड़ासेठी परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य दूध की खरीद, गुणवत्ता एवं मूल्य निर्धारण से संबंधित कृषक बंधुओं की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना था।

बैठक के दौरान समिति द्वारा खरीदे जा रहे दूध की गुणवत्ता का परीक्षण किसानों की उपस्थिति में किया गया। फैट (Fat) एवं एसएनएफ (SNF – Solids Not Fat) मानकों के आधार पर नमूनों की जाँच की गई, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। समिति अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि दूध की गुणवत्ता का मूल्य निर्धारण पर सीधा प्रभाव पड़ता है और मानकों की सटीकता निष्पक्ष भुगतान सुनिश्चित करती है।

दूध के रेट निर्धारण को लेकर किसानों में व्याप्त भ्रम को भी बैठक में दूर किया गया। अधिकारियों ने रेट चार्ट और भुगतान नीति की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दूध का मूल्य गुणवत्ता मानकों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। किसानों को यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में दर संबंधी किसी भी असमंजस की स्थिति में वे समिति से सीधे संपर्क करें ताकि त्वरित समाधान हो सके।

बैठक में हुई जाँच और स्पष्टिकरण से कृषक बंधुओं ने संतोष व्यक्त किया। समिति अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में दूध की गुणवत्ता जाँच और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रखी जाएगी तथा किसानों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में, जनता मिलन टनकपुर में आई बस्तिया क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा सिचाई नहर के अवरुद्ध होने की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशानुसार सिचाई विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नहर के अवरुद्ध हिस्से की मरम्मत कर दी और सिचाई हेतु जलापूर्ति पुनः सुचारु कर दी। इस त्वरित निस्तारण से ग्रामीणों ने राहत और संतोष व्यक्त किया।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि जनता से प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करते हुए, हर स्तर पर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए।