चम्पावत, 10 जुलाई 2026
*टनकपुर (पूर्णागिरी) में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय एवं आवास निर्माण को शासन की स्वीकृति*
*सीमांत क्षेत्र में जिलाधिकारी की प्रशासनिक उपस्थिति से आमजन को उपलब्ध होगी त्वरित एवं प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं*
*₹4.78 करोड़ की परियोजना को मिली प्रशासकीय एवं वित्तीय मंजूरी, प्रथम किश्त के रूप में ₹1.91 करोड़ जारी*
उत्तराखण्ड शासन ने जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय एवं आवास निर्माण कार्य के लिए ₹478.31 लाख (4.78 करोड़ रुपये) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन ने निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि ₹191.32 लाख (1.91 करोड़ रुपये) भी जारी कर दी है।
शासन के आदेश के अनुसार परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹478.31 लाख है। इस निर्माण कार्य के पूर्ण होने से टनकपुर एवं पूर्णागिरी क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। सीमांत क्षेत्र में जिलाधिकारी स्तर की प्रशासनिक उपस्थिति मजबूत होने से आमजन को त्वरित एवं प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सुविधा मिलेगी। साथ ही आपदा प्रबंधन, कानून-व्यवस्था, जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा विभिन्न विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
शासन ने निर्माण कार्य के लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की हैं। इनमें स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल अनुमोदित मद में किया जाना, वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर कार्यों की भौतिक प्रगति सुनिश्चित करना, 31 मार्च 2027 से पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना, कार्य प्रारम्भ से पूर्व स्थल चयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त करना तथा निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण कार्य कराना शामिल है। साथ ही निर्माण सामग्री का प्रयोग प्रयोगशाला परीक्षण के उपरांत ही किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस स्वीकृति से जनपद चम्पावत में प्रशासनिक आधारभूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन एवं जनसेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी नई गति मिलेगी।